नई दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने हरी झंडी दे दी है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन द्वारा प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दी गई, जबकि विपक्ष द्वारा पेश किए गए सभी संशोधन खारिज कर दिए गए।
विपक्षी संशोधनों को मात्र 10 वोट मिले, जबकि 16 सदस्यों ने इनके विरोध में मतदान किया। जेपीसी में बहुमत के बल पर एनडीए ने विधेयक के अहम प्रावधानों को बरकरार रखते हुए अपने संशोधन पारित करा लिए।
बीजेपी के संशोधनों को मिली हरी झंडी
बीजेपी ने इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावित किए थे, जिनमें वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विवाद निपटान के प्रावधानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। ये संशोधन वक्फ बोर्डों की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लाए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, इस विधेयक का मकसद वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज बनाना है।
हालांकि, विपक्ष को इस मामले में बड़ी असफलता का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके सभी संशोधन खारिज कर दिए गए। विपक्षी सांसदों का कहना है कि यह कदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी है।
विधेयक को लेकर आगे क्या?
अब यह विधेयक संसद में पेश किया जाएगा, जहां इसके पारित होने की पूरी संभावना है, क्योंकि एनडीए के पास सदन में स्पष्ट बहुमत है। सरकार का दावा है कि यह विधेयक समाज के व्यापक हित में है और इससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और सुशासन सुनिश्चित होगा।
विपक्ष की रणनीति
विपक्ष इस मुद्दे को लेकर संसद और सड़क दोनों पर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “यह विधेयक समुदायों को बांटने और वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण लाने का प्रयास है। हम इसे हर मंच पर चुनौती देंगे।
विशेषज्ञों की राय
इस विधेयक पर राजनीतिक बयानबाजी के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। हालांकि, इसमें यह देखना होगा कि सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रावधान किस हद तक संतुलन स्थापित कर पाते हैं।
देशभर की निगाहें अब संसद पर टिकी हैं, जहां यह विधेयक अंतिम रूप से पारित होने के लिए रखा जाएगा।
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