उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा दावा: वक्फ बोर्ड की 78% संपत्तियां सरकारी, JPC को सौंपी रिपोर्ट,उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। राज्य सरकार ने मंगलवार (21 जनवरी 2025) को लखनऊ में आयोजित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक में दावा किया कि वक्फ बोर्ड द्वारा जिन संपत्तियों पर मालिकाना हक जताया जा रहा है, उनमें से 78 प्रतिशत संपत्तियां सरकारी हैं।
JPC की अध्यक्षता भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने की। बैठक में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ अल्पसंख्यक आयोग और अन्य संबंधित पक्षों ने भाग लिया। यूपी सरकार की ओर से अल्पसंख्यक कल्याण आयोग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मोनिका गर्ग ने समिति को बताया कि वक्फ बोर्ड ने राज्य में लगभग 14,000 हेक्टेयर जमीन पर अधिकार जताया है। जांच में पाया गया कि इनमें से 11,700 हेक्टेयर जमीन सरकारी है।
बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा पर वक्फ बोर्ड का दावा अवैध
बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा पर वक्फ बोर्ड का दावा अवैध,बैठक के दौरान यूपी सरकार ने बताया कि लखनऊ के ऐतिहासिक स्मारक बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और अयोध्या स्थित बेगम का मकबरा सरकारी संपत्तियां हैं। इन पर वक्फ बोर्ड ने गलत तरीके से अपना स्वामित्व जताया है। सरकार ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड जिन 1.3 लाख संपत्तियों पर दावा कर रहा है, उनमें से कई सरकारी रिकॉर्ड में ग्राम सभा या सरकारी श्रेणी (वर्ग 5 और 6) में दर्ज हैं।
सच्चर कमिटी की रिपोर्ट का हवाला
सच्चर कमिटी की रिपोर्ट का हवाला,अतिरिक्त मुख्य सचिव मोनिका गर्ग ने सच्चर कमिटी की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए बताया कि वक्फ बोर्ड जिन 60 संपत्तियों पर दावा कर रहा है, वे पहले से ही सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं।
संरक्षित स्मारकों पर दावा और नियमों का उल्लंघन
संरक्षित स्मारकों पर दावा और नियमों का उल्लंघन,उत्तर प्रदेश सरकार ने JPC को यह भी बताया कि कई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित स्मारकों पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। इनमें बलरामपुर का सरकारी अस्पताल और लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की जमीनें भी शामिल हैं। इन संपत्तियों को संबंधित नगरपालिकाओं ने कानूनी रूप से विभागों को आवंटित किया था।
JPC की रिपोर्ट जल्द होगी पेश
JPC की रिपोर्ट जल्द होगी पेश,JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, “हम इस रिपोर्ट को 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में पेश करेंगे। पिछले छह महीनों से देशभर में बैठकें आयोजित की गईं। समिति का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के दावों की जांच करना और अधिनियम में सुधार लाना है।
मोदी सरकार का कदम
मोदी सरकार का कदम,केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम 1995 में सुधार लाने की तैयारी कर रही है ताकि अतिक्रमण, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके।
निष्कर्ष
निष्कर्ष,उत्तर प्रदेश सरकार का यह दावा वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवाद को नई दिशा दे सकता है। JPC की रिपोर्ट संसद में पेश होने के बाद देशभर में इस मुद्दे पर चर्चा बढ़ने की संभावना है।
लेखक :–प्रशांत शुक्ला
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